BalrajSidhu7ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ...
(29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019)

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਕੀ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਨ1947 ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 1951 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ

ਆਖਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜੋ 1947 ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 7 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਹੈਇਸਦੇ ਛੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,

1. ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂਸੰਸਦ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

4. ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ

5. ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

6. ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਆਦਿ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 93 ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈਵੈਸੇ ਇਸ ਬਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ, ਖਤਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1566)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Balraj Singh Sidhu (SP)
Email: (bssidhupps@gmail.com)
Phone: (91 - 95011 - 00062)

More articles from this author