“ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ...”
(1 ਜਨਵਰੀ 2019)

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 500 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਐੱਮ.ਪੀ. ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਆਦਿ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਇੰਨੇ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਉਮਦੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਗੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੱਜ ਕੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13028 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 651 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛ ਲਉ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 90% ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀਹ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਨੀਮਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਪੱਠਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

*****

(1447)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)