“ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ...”
(26 ਜਨਵਰੀ 2020)
ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ 60% ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90% ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69% ਬਲਾਤਕਾਰ, 74% ਡਕੈਤੀ, 80% ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 131%, ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 83% ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 209% ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਚਾਅ, ਸ਼ਰਮ, ਗ਼ੈਰਤ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10157 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗੈ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਮਿਆਨ 26 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, 8.3 ਕਰੋੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 4.8 ਕਰੋੜ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2727 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ‘ਸਹੂਲਤ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8788 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ’ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖੋਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ‘ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੋਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 30 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14 ਰਹਿ ਗਏੇ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 14 ਬੋਤਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.37 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤ 35 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 69% ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ:
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਏਕੇ
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ।
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ,
ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਥਣ ਵੇਲੇ,
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁੰਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਪਾ ਜੀ, ਨਾ ਪੀਉ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂਨੂੰ ਲੈ ਦਿਉ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ” ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, “ਭਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਉ ਸ਼ਰਾਬ। ਤਾਂਹੀਉਂ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਤਾਬ।”
1995-96 ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 766 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 14.9% ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 213% ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 37% ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, 20% ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖ਼ਰਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਈ ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕਸੂਤੀ ਥਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਏਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਘਰ ਸਾੜੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਧੁਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਹਾਂ, ਹੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਿਰਾਸਾਜ਼ਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰ ਬਿਰਗੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਖ਼ਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਮਰ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਤ ਚੋਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ‘ਹਾਰੇਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਾਲਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰਾ ਬਣਕੇ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬਣ ਰਸ ਭਰੀ’ ‘ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ,’ ਗੁਲਾਬੋ,’ ‘ਦੁਆਬਾ ਰਸ ਭਰੀ’ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਅਹਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਏ ਅਧੀਨ 994 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪੁਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 493 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ’ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016-17 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1005 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 1351 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 19 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 54.9 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 947 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਕਰੇ ‘ਨਸ਼ਈ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1907)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: