“ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਫੰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ...”
(13 ਅਗਸਤ 2021)
ਰਾਜ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਖੇ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਨਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਣੀ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ 700 ਫੀਸਦੀ’ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ‘ਪਾਸ਼’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ:
ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਗ਼ਦਾਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 127 ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 4682 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2626 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 44 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 82 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ 286 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90-95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ‘ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ’ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਵਿਮਈ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ:
ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ,
ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੜੇ ਜਰੇ।
ਆਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12-14 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਦਾ ਗੱਡਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਂਟਾ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘੱਟਨਾਵਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੁੰਡੇ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ:
“ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਾ।”
ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਗਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ., ਐੱਮ.ਏ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਫੰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, “ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਵੇਗੀ” ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2948)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: