MohanSharma8 “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ...”
(27 ਜਨਵਰੀ 2022)

MohanSharmaBook1 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੇਵੱਸ ਕਿਰਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔੜਾਂ ਮਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਖਕੇ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜ਼ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਗੁਣ, ਪਿਛੋਕੜ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਹੀ ਉਸਦੇ ‘ਗੁਣ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।

‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ, ਭਾਂਡੇ, ਮੰਜੇ, ਸਿਲੰਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਖੌਫ਼ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਟੁਟਦੇ ਹੋਏ ਘਰ, ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਨਿਪੁੰਸਕ ਗੱਭਰੂ, ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਫਿਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨੰਗੇਜ਼ਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਦੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦਮੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸਵ. ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਘਰ ਤੋੜਨ, ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫਿਸਦੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਥ, ਤਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਕੇ ਸਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ:

* ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ?

* ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

* ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

* ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ’ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਉਸਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਹਿਤ ਸੋਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

* ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਨ ਨਾ ਲਗਾਉ, ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲਗਾਉ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੋਂਗੇ?

* ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਹੂਬਲਾਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ-ਵਿਹੂਣੇ, ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ :

ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ,
ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੁਗਾਂਗੇ ਕੰਚ ਲੋਕੋ।

‘ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ’ ਬਣਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ,
ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਲੰਕ ਲੋਕੋ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3311)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)