“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ...”
(20 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1490)
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਉਸਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਪਲ-ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਉਲਟਾ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਲ਼ੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡਟ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਖੋਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਪ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਇਸਦੀ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਪਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2595)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: