“ਮੇਰਾ ਸਾਇਲ, ਜੋ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਥੱਕ ਕੇ  ...”
(14 ਫਰਵਰੀ 2020)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਸ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਬਾਲਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟਾਨਾਮਾ 99 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਜਾਰ੍ਹਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਮੁਜਾਰ੍ਹਾ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ) ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਕਾਨੂਨਗੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਧਾਰ ਲਗਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ।

ਅਸਲ ਤਰਾਸਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹਿਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਇਲ, ਜੋ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਥੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1938)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)