SatpalSDeol7 “ਇਹ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ’ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ...”
(6 ਮਈ 2020)

ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਹ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆਉ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ’ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੁੱਠੀਆਂ ਘਤਿੱਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।