“ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2020)
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਟੱਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਤਕਸੀਮ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਵਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਦ ਬਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਰੁਪਇਆ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਰਖਾਸਤ ਤਕਸੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹਾ ਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਘਰੇਲੂ ਤਕਸੀਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਸੀਮ ਕੇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲ ਪਹੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਅਰਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਵੀਜਨਾਂ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਹੁਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਓ ਨਕਸ਼ਾ ਬੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀਮ ਆਦਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਏ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਊ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2240)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: