“ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਟਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ...”
(2 ਫਰਵਰੀ 2020)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਰਾਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕਾ ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੌਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ, ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਗਈ ਜੋ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਨੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਨਰਮਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਅਠਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਡ ਨਰਮਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗੜਵੀ ਚੋਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਟਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਸ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1918)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: