SatpalSDeol7ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਬਣ ...
(8 ਸਤੰਬਰ 2019)

 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਂਵਾਂਰੌਲੀ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਕਦੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਭਗ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਸੰਨ 1861 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ

ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟ ਤਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਹੇਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਹੱਕਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਟੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਟਰਨੈੱਟ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਖ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲ਼ੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਰਕੌਟਿਕ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿੱਕਲੀਆਂਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਰੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਅਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1729)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

Advocate (Sardulgarh, Mansa, Punjab, India.)
Phone: (91 - 98781 - 70771)

Email: (satpal.deol0@gmail.com)