“ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ...”
(29 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 305.

ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਸਤਾਈ ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੀਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ! ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝਿੜਕ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਡੱਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਚਾਚਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਵਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਸ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਕਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗੂ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜੱਗ-ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੱਗ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਭੀੜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ’ ਗਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਧਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੋਹ ਗਈ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4923)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)