“ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਤੋਂ ...”
(13 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੁ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਠ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮੈਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ-ਫਲਾਣਾ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲਨਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2463)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)