“ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ...”
(10 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਇੰਜ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਟਟੀਹਰੀ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ’ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਧੀਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਣ ਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਏ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਿਰ ਭਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1977-80 ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਜੋਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲ ਪਏ।
ਇੱਧਰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੀਵੀਊ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਆਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਾਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣ ਧੋਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਿੱਸਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਤ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਆੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਵਾਰਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਅਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਤੇ ਦੋਗਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਸੱਟ ਵੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ-ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4280)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (