“ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੁਚਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ...”
(26 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 230.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਂਗ ‘ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗੇਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਿਊਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਭੜਥੂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਵੱਧ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਉ।” ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹਾਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਈ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਂਜ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲ-ਦੋ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉੱਭਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਪਿਆਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਢਾਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਉਣ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਬੈਠੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਡੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੰਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ‘ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵਾਂਗ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਣ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੁਚਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਕਈ ਕਾਹਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ-ਕਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਕਾਂਡ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੋਕੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਭੜਥੂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਵੱਧ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਉ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਅ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਘੋੜਾ ਢਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

*  *  *  *  *