“ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ...”
(2 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 380.
ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਗੋਂ ‘ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਧਰੇ ਆਖਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ’ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ-ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈ ਡੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੁਦਾਮਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿਝੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੌੜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੱਢਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਬਕਾਇਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹ ਭਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵੇਗੀ! ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੌ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ!
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ! ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਠੀਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਚਲਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਚਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4856)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (