“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ...”
(24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 108.
ਇੱਕ ‘ਰਾਜ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ‘ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਧਰਮ (ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼) ਤੋਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਪਾਲ ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਮ-ਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਕੱਟਿਆਂ-ਵੱਛਿਆਂ’ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਅਗੇਤੇ ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਢਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਅਗੇਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਚਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਾਗ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ’ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਮਾਨ’ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਵਰਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਤੇ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੱਜਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ!
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3930)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
