“ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ...”
(19 ਅਪਰੈਲ 2021)
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਆਟੋ’ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਲੱਭਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਾਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ-ਸਾਈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਊਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬੂਥੇ ਲਿਬੇੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਹੋਵੇ। ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ’ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਟੀਹਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕਦਮ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਾ-ਹਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਔਖ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਕੁਝ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸਦੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮੋੜਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2719)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: