“ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ...”
(29 ਮਈ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 130.

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਤਣਾਉ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੀਏ।

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਫਤਵਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ-ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਅਠਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉੇਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੇ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਮਨ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਦਾ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ! ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਈ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਲਨ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਛਿਹੱਤਰ ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਆਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕ ਪੀਸ-ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਇਸ ਚਲੰਤੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।

ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਐਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਣ ਬਾਰੇ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਵਾਈ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਈ ਚੁਭ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦੋਬਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਡਿਗਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3996)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)