“ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ...”
(2 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 260.
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਖੜੋਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫੋਲਣ ਤਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਵੀਹ ਸੌ ਤੇਈ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ’ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਧਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਉਲਝਣ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਢਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵੰਡ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵਗਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਿਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਜੋਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਨਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਸਰ-ਭੋਲੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਚੌਕੰਨੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਓਧਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਿਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਟੱਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤਕ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਧਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛਿਆਹਠ ਕੁ ਸਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ, ਚੁਟੰਗ ਰਾਕਸ਼ੀ, ਸਾਹਿਬਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਲੰਡੋਲਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਅਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੋਲਾਂ ਵਕੀਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕੜ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ। ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ) ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੌਰ-ਭੌਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਦਰਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4590)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (