“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?”
(3 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਵੇਖਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਫਤਾ ਭਰ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਰਹੇ।

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਾਈਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੋ, ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚੋ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਗ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ 200 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹਲ ਲੱਭੇਗੀ।

ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਪਕਾਓ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

(851)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)