“ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ...”
(8 ਦਸੰਬਰ 2019)
ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ। ਏ ਆਈ ਪੀ ਡਵਲਯੂ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨਾ ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲਮਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਸਿਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 24 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ 4 ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚਟਨਪਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੀਨਾ ਖਲੋਖੋ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਥਿਉੂਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਉੂਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 1973 ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 1987 ਵਿੱਚ 37 ਫੀ ਸਦੀ, 2009 ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2010 ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿੱਚ 24923 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24470 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਭਾਵ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਉੂਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪੱਛਵੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਲਾ ਨਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ। 29 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਉਨਾਓ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 17 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਆਸਫਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1837)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: