“ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ...”
(14 ਜੁਲਾਈ 2023)
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 76 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੋਅ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਤ ਭੜੱਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ‘ਘਰੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ।’ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਰਜਵਾਹੇ, ਚੋਅ, ਸੂਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗੇਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਈ ਲਈ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੱਜਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੰਨਾ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭੂਮੀ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਅ, ਟੋਭੇ, ਦਰਿਆ, ਰਜਵਾਹੇ, ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਭਾਵ ਗਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਦ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗਾਦ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ 10 ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੲਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4088)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
