“ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ...”
(7 ਅਗਸਤ 2019)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 62000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.00 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ., ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ।
1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1692)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: