“ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ...”
(17 ਨਵੰਬਰ 2018)
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਰਾਤ ਗਈ, ਬਾਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 74-75 % ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਊ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਊ?
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਏ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ?
ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਗਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮਹੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਂ ਅਥਾਹ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਰੂਰ ਸਤਹ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੱਲ ਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ? ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲੋਕ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਸੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਈਰਖਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
*****
(1393)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)