“ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਊ ਕਿ ...”
(24 ਜੂਨ 2020)
ਵਿੱਦਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸਰੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, “ਹੀ ਹੂ ਓਪਨਜ ਏ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ਜ਼ ਏ ਪਰਿਜ਼ਨ।” ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਝੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਖਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੇਰਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 93.91% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ 74-75% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 63.82% ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੋਂ ਜੇ ਭਾਵ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਖਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 300-400 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਊ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊ। ਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗਾ ਨਹਾਊ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੂ ਕੀ?
ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਊਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ, ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਬਾਦ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਟਰੀਬਿਉਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ?
ਅਜੋਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਰਗਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2214)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)