“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ...”
(1 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 552.
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਅਨੂਪਾਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ 60 ਸਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੱਦ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਛੇ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 25000 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਸਚਰਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 26 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1995 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕੁ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1000-1250 ਤਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟਾਏ ਗਏ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਰ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ 75000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ 20 ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਛ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ) ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3472)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: