“ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰੋ! ਇਸ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ...”
(4 ਮਈ 2019)
ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਛੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇੰਜ 1947 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰੂਪੀ ਲਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਲਪਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਦ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰੋ! ਇਸ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਤੇ ਟੇਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਤੇ ਲਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇੰਨਾ ਲਭਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੋਕੇ ਅਤੇ ਲਭਾਉਣੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ। ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਮੂਫਤ ਦੇ ਲੌਲੀਪੋਪ ਤੇ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ, ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ 100% ਸਾਖਰਤਾ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1571)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
