DarshanSRiar7 “ਵੋਟਰ ... ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ...”
(16 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 201.

ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਫਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ! ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਚਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ! ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਵੋਟਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਚੇ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।

ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੀਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕੇਵਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੈਂਤ ਬਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, “ਅਵਲਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ।”, “ਮਾਨਸੁ ਕੀ ਜਾਤਿ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ।” ਜਦੋਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਛੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 90% ਸਰਮਾਇਆ 5 ਤੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁੰਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਚਰਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੜਪ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਲੋਚ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।