“ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਦੀ”
(19 ਜੂਨ 2021)
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮ-ਰੌਲ਼ਾ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਉਪਰੰਤ ਖਹਿਰਾ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਲਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਉ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਖਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। 1974 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਦਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 2000 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
22 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 40 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 20 ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44% ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਲ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 4 ਸਾਲ ਬਾਦ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਲਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ-23 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਾ ਉਂਜ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਜੂਦ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ।
ਉਂਜ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਬਾਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਟੀ ਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਭਰਮਜਾਲ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2850)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: