“ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ...”
(11 ਜੂਨ 2019)
ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਬੌਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਲੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੀੜ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ/ਪਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010-12 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 25940 ਟਨ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਰਦੇ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਰਚੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਿਸਿਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਤਾ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਆਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਜਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਦੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਿਨੜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ, ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਧਨੰਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਵੀਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਾਫਕ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕ ਕੇਵਲ 109 ਹਨ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 125, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 142, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 252 ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 312 ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 415 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 579092 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਦੂਜਾ ਵੀਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1628)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: