DarshanSRiar7 “ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ...”
(27 ਫਰਵਰੀ 2022)

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੱਟ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਲਗਦੀ ਵਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਜ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਏਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਓਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 50000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਾਏਗਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਚਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਕੋਨੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੇ। ਹੁਣ ਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਕੁਟੰਬਵਾਦ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਲਬਦਲੂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤਾਖਰ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ! ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।