DarshanSRiar7 “ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ...”
(16 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੰਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਅਵੇਸਲੀ ਹੀ ਰਹੀ।

ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਂਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਸਭ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬਹ੍ਰਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1975 ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਤਕ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ ਤੇ ਆਲੂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਮਾਣ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਰੰਭਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।