“ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ...”
(7 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੰਨਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰੇਗਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। “ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਤ ਕਟਵਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲੀ ਵੇਂਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਭੀ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ? ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਰਗੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸੁੱਧਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਜੀਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ।” ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਰੰਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਗਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਞ ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲੋ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3342)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
