“ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ...”
(23 ਮਈ 2020)

ਕੋਵਿਡ-19, ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਤੜਫਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।

ਮਜਬੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੋਂਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁਣ 56% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਦਰਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋੁ ਰਹੇ ਹਨ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਤਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਇਸਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ 4000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਉ।

ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ- “ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੈ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ।”

ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ- ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2149) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)