“ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ...”
(9 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲਚ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੀਂਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਝ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁਫਤ (ਫਰੀ) ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਲਾਲਚ, ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਢ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ, ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਛਿਪੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਰਹੇ। ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔੜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤਤੰਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਹਲੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਕਦ ਨਾਮਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਫਤੇ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੌਂਸੜੇ ਬਸੰਤੇ ਹੁਰੀਂ ਆਏ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ? ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 74-75% ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 72% ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨੂਸ਼ਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਅਰੰਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਤਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? 34-35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ?
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਬੜਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਤਦ ਤਕ ਚਿੜੀ ਖੇਤ ਚੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਣ ਦੁਹੇਲਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2887)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: