“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਬਿਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ...”
(23 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 522.
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ “ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ” ਵਾਂਗ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਕੇਵਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ, 36500 ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਕਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 25% ਯੋਗ ਕੈਡਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 25 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 125364 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਗਨੀ ਪਥ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢਣ ਦੀ? 1962 ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਾਂ (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਡਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਕੈਡਟ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਅੱਜਕਲ ਸਿੱਧੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਕੈਡਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 117329 ਕੈਡਟ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ! ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਕੈਡਟ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ +2 ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਬਿਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਵੇਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਅਗਨੀ ਪਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏ ਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਿੱਖ, ਜਾਟ, ਮਹਾਰ, ਗੋਰਖੇ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਗਨੀ ਪਥ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਟਾਇਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਨੀ ਪਥ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 21 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪਥ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਧਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।” ਪੀ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ।” ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, “ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਰਹੇ ਜਵਾਨ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3645)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: