“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਈ ...”
(6 ਜੁਲਾਈ 2018)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੂੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਗੱਲ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਖੈਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਵਣੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤੀ ਮੌਤਾਂ - ਇਹ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਫਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਬੇਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ‘ਉਡਾਇਆ’ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਡਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫੇਰ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ੇ ਖਰਚਿਆ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਝੰਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਤ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੂਈ ਬਰਾਂਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ’ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਤਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਊਂਚੀ ਫਸੀਲੇਂ ਹੈਂ ਮਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ।” ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲਪੇਟੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਤ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਪਰ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਰੀਆਂ, ਖੋਹਾਂ ਖਿੰਝਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਉ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਦ ਦੁਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਟੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਬੰਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਵੇਖਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਨ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਪਾਰਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧੜਾਧੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
*****
(1217)
‘ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ... --- ਸੰਜੀਵਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ ਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਚਰਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਤਲਾ-ਫੂਕ ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
**