“ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ...”
(12 ਜਨਵਰੀ 2021)
ਯੂਕੇ (ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਈਯੂ (ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਈਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ) ਹੀ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਐਕਜ਼ਿਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ-ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੌਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਓਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਵਿਓਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ 30% ਆਜਾਤ ਯੌਰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਯੌਰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 660 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡੀਲ ਇੰਨੀ ਜਟਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋ-ਡੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ 87,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇਕੌਨੋਮੀ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੋ-ਡੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਡੀਲ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ-ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਪਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰੀ ਈਯੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਯੂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ- ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੱਛੀ-ਫੜਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਯੂ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ 80% ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕਿ ਈਯੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ 18% ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਡੀਲ ਹਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਡੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਈਯੂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ 25% ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਯੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੌਰਪ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ੈੱਫ ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੌਰਪੀਅਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ((EHIC) ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ (GHIC) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਯੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਭਾਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੌਰਪ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਈਯੂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਹਤਵੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਈਯੂ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਯੂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਨ ਟਿਉਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਈਯੂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਯੌਰੋਪੋਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਯੂ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਐੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ-ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਈਯੂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ 60% ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਗਿਤ (ਮੁਲਤਵੀ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲਟੀ-ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਆਲੈਟੀ-ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2520)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
