“ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ...”
(21 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 440.

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। - ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਹ, ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਭੀਖ ਦਾ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗਣਪੁਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਔੜਾਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਕਰੋਪੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਕਦੇ।

1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਸੰਪਰਦਾ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਦਲੀਲ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਦੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਦ ਬੱਝੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਲਚਵੱਸ ਠੂਠਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਲੋਕ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ‘ਅਨਾਜ’ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4985)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)