“ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ...”
(3 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 145.

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਖਿਤਾਬ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 10 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2600 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12000 ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ” ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਾਂਕ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਈ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 126ਵਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2.71 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 139 ਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੀਂ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੰਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ/ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ’ (ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਰਜਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਡੀਪੀ 3.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਵਈਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜੀ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਂਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇਸੜਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਆਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਬੱਸ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ‘ਰਾਜੇ’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4934)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)