“ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲ ਸੋਚ ...”
(22 ਜੁਲਾਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 650.
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 25.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਬੱਜਟ ਕਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 75 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਝ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਧਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ’ ਉੱਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼’ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ, ਮਾਸੂਮ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ-ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ।
ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉੁਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3702)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: