“ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ...”
(26 ਜਨਵਰੀ 2022)
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47 ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘84 ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ! ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ, ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ।
ਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।” ਕੇਹਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼-ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਾਕਮਾਂ” ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਵੋ।
ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਬੇਲੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਾਵ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ 200 ਪਰਿਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ + 2 ਲੱਖ + 72 ਲੱਖ = 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ + 16 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ)
ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਗੰਧਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਲਦਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 72 ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਧਿਰੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦਿਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝਿਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ, ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਸੇੜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ।
ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ’47 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ? ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਜੜੇ। ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਮਦਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਹੁਡ” ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ) ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। ਸਾਲ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜਿਨਕਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਏ
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡੌਲ ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 19ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1,94,000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 586 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸੁਾਰ 25 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 22 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ 31-1-21 ਨੂੰ 16, 883 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ (ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇ ਫੁਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ।
ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ, ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚਮਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ “ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓ” ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3308)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
