“ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ... (?) ...”
(14 ਅਕਤੂਬਰ 2021)
(1) ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 50, 362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮੁੰਹਿਮ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਸਤਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਰੀਝ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
***
(2) ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ਼
ਯੂਨੈਸਕੋ (ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟੇਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2021) ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਐਨਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਿਖਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉਚਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ 2017-18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇ ਮਧਿਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3080)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: