“ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ...”
(10 ਮਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 66.
ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ-ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਚਿਕਿੱਤਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਚੌਹੱਤਰ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ “ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਪੰਚ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਖਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.7 ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 1.3 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ” ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਜੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਰੇਤਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਜਨਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਤਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3556)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: