“ਨਾ ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ...”
(16 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1150)
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਤੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ।
ਆਓ, ਗੱਲ “ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅੱਜ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪੰਜਾਬ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤਕ ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇ-ਰੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਨਾ ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕ 71/100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 67/100 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ “ਆਜ਼ਾਦ” ਤੋਂ “ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ?
ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤਕ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’, ‘ਆਤੰਕੀ’ ਆਦਿ ਤਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜਕੜ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ-ਇੱਕ ਹਾਕਮ’ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਲੋਕਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਕੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਵਿੰਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼,ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2647)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: