“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ...”
(11 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 284.
ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲਾਪੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ “ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ”। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ 114 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ 1.70 ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। (ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। (ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ)। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 58.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ। 25.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ। 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 310 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 201 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਜਨਮ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 485 ਮਿਲੀਅਨ (48.5 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤਨ 1095 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤਨ 1286 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 111ਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸਥਾਨ 107 ਸੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ “ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ” ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਅਰਾ “ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ?
ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਖਨਣ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ “ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ-ਕਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।) ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4540)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (