“ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ...”
(5 ਜੂਨ 2021)
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜੋ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 93.17 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 48.66 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 43-29 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ 50.80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 65.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 56.99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅ੍ਰਪੈਲ 8, 2021 ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1979-80 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫੀ 5.2 ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔੜ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ 16.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 35.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.2 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ) ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 102 ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 2.6 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜੀਵਕਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ 142ਵੀਂ ਰੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਫਟੇਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60.67 ਡਲਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ 21 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਹ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2826)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: