“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ...”
(13 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 190.
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ, ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਨਿਆਏ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਮ-ਰੌਲ਼ੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਓ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ! ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ 2014 ਦੇ ਉਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਿਯਮਤ/ਅਨਿਯਮਤ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 2017-18 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 8.12 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. 15 ਏਮਜ਼ ਅਤੇ 390 ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 22 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 9625, ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. 'ਚ 1212 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,106 ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧੜਾਧੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਰਥ ਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੁਕੜਾ-ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 2120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1775 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 117.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 76.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਢੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ, ਬੱਸ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐੱਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਗੂ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਿਤ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਪਰ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਲਿਆਂ-ਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4721)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (