“ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ...”
(15 ਜੂਨ 2023)
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ” ਪਰ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, “ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ:
(1) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(2) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
(3) ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ?
(4) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(5) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(6) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਖੱਬੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ “ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 1974-77 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ “ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ” ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1870 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 12-ਏ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਥਾਂਓਂ-ਥਾਂਈਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 54 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਆਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਏਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4034)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
